काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारले शान्ति, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न तीव्र सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न, घटनाको निष्पक्ष र गहन अनुसन्धान गर्न तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अतिरिक्त टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले सम्भावित थप हिंसात्मक गतिविधि रोक्न प्रभावित क्षेत्रमा कर्फ्यू जारी राखेको छ। सुरक्षा निकायले संवेदनशील स्थानमा निगरानी बढाउनुका साथै सर्वसाधारणको जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष सतर्कता अपनाएको जनाएको छ।

गृहमन्त्रालयले घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार घटनाको प्रत्येक पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।

यसैबीच सरकारले हिंसाबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले आठ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनाअन्तर्गत हिंसामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई रु २ लाख राहत उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी घाइते तथा आगलागीबाट प्रभावित नागरिकलाई रु ५० हजार आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आठ बुँदे कार्ययोजनामा मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, घाइते तथा अग्निपीडितलाई आर्थिक सहायता दिने, प्रभावित क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापित गर्ने, प्रभावित परिवारलाई आवश्यक थप सहयोग उपलब्ध गराउने तथा भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी रोकथाम योजना कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिएका छन्।

सरकारले हिंसापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्दै नागरिकलाई संयम अपनाउन, अफवाहमा विश्वास नगर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनले सबै समुदायबीच आपसी विश्वास, सहकार्य र सहिष्णुता कायम राख्दै कानुनी शासनको पालना गर्न अनुरोध गरेको छ।

देवानगञ्जमा भएको यो घटनाले सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी शासनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। सरकारले शान्ति स्थापना, पीडितलाई राहत, निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।